
A | जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Chunav 2025 आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने इस बार टिकट चयन की प्रक्रिया को नया रूप दिया है। पार्टी ने साफ किया है कि भावी प्रत्याशियों का चयन अब केवल सिफारिश या दबाव पर नहीं, बल्कि उनकी जमीनी पकड़, संगठनात्मक सक्रियता और जनता में स्वीकार्यता के आधार पर होगा। इसी कड़ी में गुरुवार को भागलपुर जिला कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी ने संभावित उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया।,जिले की सातों विधानसभा सीटों से कुल 32 दावेदारों ने आवेदन दिया। इनमें सबसे ज्यादा 12 आवेदन कहलगांव विधानसभा से आए। खास बात यह रही कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष ई. परवेज जमाल ने भी यहां से अपना बायोडाटा जमा कर उम्मीदवारी जताई। भागलपुर सीट से 9, सुल्तानगंज से 7, बिहपुर से 3 और पीरपैंती से एक आवेदन मिला। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा की ओर से भी उनका आवेदन प्रस्तुत किया गया।,बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ई. परवेज जमाल ने की। स्क्रीनिंग कमेटी के प्रभारी एआईसीसी सचिव शाहनवाज आलम, सदस्य कुणाल चौधरी और को-ऑर्डिनेटर राहुल पांडेय की मौजूदगी में उम्मीदवारों का साक्षात्कार हुआ। उम्मीदवारों से पूछा गया कि जनता में उनकी पकड़ कितनी है, क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं और उनके समाधान के लिए उन्होंने अब तक क्या कदम उठाए हैं। साथ ही संगठन से जुड़ाव की अवधि, जातीय समीकरण और पार्टी उन्हें टिकट क्यों दे। इन पर भी सवाल हुए।,कहलगांव के एक प्रत्याशी कमाल उद्दीन से जब पूछा गया कि आपसे बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता है तो उन्होंने जवाब दिया, हमसे बेहतर कोई नहीं, हम सबसे आगे हैं और जनता की पहली पसंद भी हैं। वहीं जिलाध्यक्ष परवेज जमाल से जब जुड़ाव के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, जब मूंछ भी नहीं निकली थी तभी एनएसयूआई से जुड़ा, तब से लगातार कांग्रेस का झंडा थामे रखा है।,बारी-बारी से कुछ इसी तरह के सवाल पूछे गये। भागलपुर की स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद कमेटी के सदस्य मुंगेर के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर प्रभारी शाहनवाज आलम और कुणाल चौधरी ने हाल ही में हुई राहुल गांधी की “वोटर अधिकार यात्रा” में जिले के शानदार प्रदर्शन की सराहना की और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही एक सितंबर को पटना के गांधी मैदान में प्रस्तावित राहुल गांधी की जनसभा में भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया।,

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C | 罗马尼亚项目预计将产生巨大社会效益,包括生产绿电和创造当地就业机会,这与罗马尼亚政府能源转型目标相一致的;而欧委会在相关调查中不公正、不透明和涉嫌歧视性执法,使受影响的中企不得不遵从这一现实,撤出公共采购投标,这不仅给中企带来巨大的损失,也阻碍了欧方及欧盟成员国自身的绿色转型过程,凸显了欧委会滥用FSR调查所带来的不良后果——自身营商环境受损、欧盟绿色转型受阻及损失有竞争力的竞标中企的三输局面。

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E | 与此同时,由于FSR极大增加中企在欧发展的不确定性,引发各方对欧盟不断升级的保护主义倾向和滥用政策工具的深切担忧,商会强烈呼吁欧方立即重新评估FSR实施及其对欧盟投资和公共采购领域的不利影响。
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Published on:08:41:16
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